ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਰੱਦ

ਬ੍ਰਿਸਬਨ, 22 ਦਸੰਬਰ-: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਏਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਡਰੇਫਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ’ ਕਿਹਾ। ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਨਾ ਫਾਵੇਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਰਾਹ ਡੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-2021 ਦੌਰਾਨ 38 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪਾਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ‘ਕਲੰਕਿਤ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।