ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਗਵਾਲੀਅਰ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਨਿਆਂ’ ​​ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਫਰਤ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਮੋਹਨਾ ‘ਚ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ GST ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਇਨਸਾਫ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ 73 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।