ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ, ਹੁਣ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਵੈਲਿੰਗਟਨ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ) ਦੁਆਰਾ ਗਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਕੋਲ ਮੈਕਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਂਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” 

ਮੈਕਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,”ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਮੈਕਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਵੱਖ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗੈਂਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸੀ।