ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਅਤੇ ਮਾਡੀਫਾਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।