ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ : ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਬਲਾਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ ਗੈਪ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਥਮਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਕੁੱਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖਰੀਦ 2.5 ਲੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤਗੜਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।