ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤਰੀਕਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।