ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਦੀਵਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਸ, ਪਿਛਲੇ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਲਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰੀਬ 12 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਗ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।