10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 19 ਲੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ 9.79 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1.67 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1.22 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.55 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 9.79 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਏਜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਰਭ ਭਲੇਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਲੇਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਸਟ ਈਐੱਮਆਈ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.98 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ 1.95 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ SBI ਕਾਰਡ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1.84 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1.64 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.35 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਕੇ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੇ 58,300.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।