ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਏਅਰਲਾਈਨ ਗੋ ਫਸਟ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਾ ਵਿਤਾਸਤਾ ਗੰਜੂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀਜੀਸੀਏ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ, ਏਏਆਈ (ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋ ਫਸਟ ਨੇ 3 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।