ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  – ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਯੂ. ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲ ਫੈਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਫਿਕਸ ਸਾਈਜ਼ 578 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।