ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਈਫ਼ਲ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਨੋਅ ਲਿਪਰਡ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਬਰਲ ਵੀਨਸ ਥ੍ਰਮਬੋਸਿਕ (ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ.) ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਕਮਾਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਤਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਲਾਈਫ਼ ਟਾਈਮ ਸਪਰਸ਼ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ, ਆਰਮੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਐੱਸ. ਡਡਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।