ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੋਡ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।