ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, IMF ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਯਾਨੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੈ।

IMF ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ IMF ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

IMF ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ IMF ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੈ।

ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 2005-06 ਵਿੱਚ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। IMF ਨੇ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।