ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਜਲੰਧਰ : 2027 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 169 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮੋਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 97 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਡਿਪਟੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਰਾਮ ਪੈਨੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ 3 ਸਾਈਜ਼ 12 ਮੀਟਰ, 9 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 7 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਈ-ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 97 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10-12 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਪਾਵੇਗਾ।