ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ 2005-2019 ਦਰਮਿਆਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੁਬਈ- ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ 2005 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਥਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਈ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1.97 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.56 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2030 ਤੱਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ 2.5 ਤੋਂ 3.0 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 34.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 431 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਮੇਰਕਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 1.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਇਹ 1.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਮੇਰਕਾਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੂਫਟਾਪ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ 10.1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮਰਕੌਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ 26.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (13.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (8.3 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।