ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ’ਤੇ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ.) ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼’ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਊ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿੱਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਲੋਂ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ – ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਅਣਉਚਿੱਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।