IOC ਅਤੇ GAIL ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। BSE ਅਤੇ NSE ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ONGC), ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਨੇ 5.42 -5.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 5,42,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਓਐਨਜੀਸੀ ‘ਤੇ 3.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਈਓਸੀ ‘ਤੇ 5.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੇਲ ‘ਤੇ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।