Sahara ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਰਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 25,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 48,326 ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17,526 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।