ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਹੱਬ

ਜਲੰਧਰ -ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 24.62 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਊਮਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਿਡਨੀ, ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਲਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿਡ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਲਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਿਉ. ਆਰ. ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।