ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ GDP ਵਿਚ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1,815 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ 2018-2019 ਵਿੱਚ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਇਹ 1.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ  2018-19 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 34.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ 40.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 59.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 65.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ 48.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 48.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 64.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ  ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-2014 ‘ਚ ਇਹ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਕੇ 4,470 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2017-2018 ਵਿੱਚ ਇਹ 4,297 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2013-2014 ਵਿੱਚ ਇਹ 3,638 ਰੁਪਏ ਸੀ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ 2018-19 ‘ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।