ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 60,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। H1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਐੱਸ. ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਐਨ ਮਯੋਰਕਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ-ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਿਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।