ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣਔਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।