ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ- ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 116 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਢਾਂਚਾ- ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਚ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ 2 ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 15.08 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਹਫਤੇ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।