ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ GST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ) ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।