ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ: ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਿਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਏ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।