ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਟਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ 70 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੋਥ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਗ੍ਰੋਥ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਰਵਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ’ਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 2-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਭਾਵੇਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਇਹ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ‘ਮੱਲ੍ਹਮ’ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ’ਚ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।