ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ : RBI ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ

ਕੋਲਕਾਤਾ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਭੇਜਣ ’ਚ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੈਮੀਟੈਂਸ 830 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ’ਤੇ ਔਸਤ ਫੀਸ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗਤ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.-ਪੇਨਾਊ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਨ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।