NPA ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ

ਮੁੰਬਈ– ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ.) ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਬੀ. ਖੇਤਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (ਜੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) 8.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੱਧਰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰਕਟਰ (ਬੋਰਡ) ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ‘ਵਧੇਰੇ ਦਬਦਬਾ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 3 ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ‘ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’, ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ) ਨਿਰਦੇਸ਼, 2016 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ’ਤੇ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈੱਡਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮ. ’ਤੇ ਵੀ 8.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।