ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ NGOs ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਨਿਯਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ NGOs ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ NGOs ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (31 ਮਾਰਚ) ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਨੂੰ ਹੁਣ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2010 ਦੇ ਫਾਰਮ ਐੱਫ.ਸੀ.-4 ਵਿਚ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਬੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਾਰਮ FC-4 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।