ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦਰਦ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਵਾਰਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ,’ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 9 ਸਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜੱਜ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਆਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।”