ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।