ਅਡਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ED ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼

ਮੁੰਬਈ – ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ’ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs) ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FII) ਵੀ ਹਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ‘ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SEBI ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ FPIs ਅਤੇ FII ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਬੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।