ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, EMI ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ

ਮੁੰਬਈ  – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਬਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੇ ਪੀਨਲ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਬਾਊਂਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਨਲ ਫੀਸ ਆਨ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪੀਨਲ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਯਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਨ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ ਐਡਵਾਂਸ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਜਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ/ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।