ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।