ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਗਵਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਸਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (CPEC) ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਵਾਦਰ ਜਾਂ ਕਵੇਟਾ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿ ਚੀਨ ਗਵਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿ ਚੀਨ ਗਵਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਬਿੱਲ, 2023 27.07.2023 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚ ਲੋਕ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇ’ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇ’ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਟੈਰੇਰਿਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ-2023 ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਿਨਾ ਰੱਬਾਨੀ ਖਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2010 ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 1997 ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 1948 ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।