ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੌਲ-ਖੰਡ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਣ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਡੀ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ‘ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਸਟਾਕ 55 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ 3600-3700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 3,470-3,525 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਗਲਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਔਸਤ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਾਰਣ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ 4,096 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਕੰਜਿਊਮਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ, ਵਪਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। 2022-23 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 27.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,00,000-4,00,000 ਟਨ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।