48 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 138 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 138 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ 48 ਕਮੇਟੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਲਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 103 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।