NGT ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਗਿਆਸਪੁਰਾ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 20-20 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 11 ਮਾਸੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪੱਛਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਥਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 25 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ’ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉੱਧਰ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੜ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16-16 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 18-18 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਏ. ਲੀਗਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ।