ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਯੂਕੇ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸਫਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ’ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ‘ਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮ ਦੁਰਾਈਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਵਿਕਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਉਚਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਲੰਡਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।