Digital India : UPI ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ‘ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਸ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਫੋਨ ਪੇਅ, ਪੇਅਟੀਐੱਮ, ਭੀਮ, ਮੋਬਿੱਕਿ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਪੇਅ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪੇਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੇਅ ਵਰਗੇ ਯੂਪੀਆਈ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਸੇਵਾਦਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।