UCC ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ‘ਆਪ‘ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। “ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ ਟੀਮ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ’ (ਆਪ) ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ।

“ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ’ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਉਦੋਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ“ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਪਿੱਛੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।