ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ TCS

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਕ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਾ LRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਨ ਸੋਰਸ (TCS) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, LRS ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਅ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ TCS ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿਚ, ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, LRS ਦੇ ਤਹਿਤ TCS ਲਗਾਉਣ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LRS ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ TCS ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ LRS ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਖਰਚਾ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।