UAE ‘ਚ 13 ਭਾਰਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਦੁਬਈ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਖੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਪੀਓਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 510 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਹਰਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।

ਚਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਹਰਮ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਹਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਹਰਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ “ਅਪਰਾਧਕ ਸੰਗਠਨ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਅਰਬ ਦਿਰਹਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ POS ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ POS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਯੂਨਿਟ (FIU) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਹਰਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।