ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੈਲਬੌਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੀ ਸਿਡਨੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ “ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,”। ਦਿ ਹੇਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ (ਪਰ) ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,”। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੋਰੇਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  

ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “2022 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਦਰ ਹੈ।” ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,”। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ”। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ “ਫਰਜ਼ੀ” ਜਾਂ “ਗੈਰ-ਅਸਲ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 75,000 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 24.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ – ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।