ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ‘ਗਾਰੰਟੀਆਂ’ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ

ਜਲੰਧਰ : ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੋਡਮੈਪ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੌਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਗੁਗਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2023 ’ਚ 5 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ। ‘ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।