2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ! ਜਾਣੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜੋ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200, 500 ਅਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1946 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ, 1946 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਸਰ ਆਰਚੀਬਾਲਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ 500, 1000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਅਵੈਧ ਹੋ ਗਏ।

16 ਜਨਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 1,000, 5,000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,000, 5,000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਐਮ. ਪਟੇਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।