‘ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸੀਜਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।