ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ-ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਪਏ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਏਐਮਐਫਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ (ਐਮਐਫ) ਕੋਲ ਲਗਭਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣ-ਦਾਅਵਾ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਏਐਮਐਫਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਐਸ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੇਬੀ ਨੇ ਏਐਮਐਫਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਲ ਕਵਿਡ ਜਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਵਾਰਸ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 35,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਸਨ।