ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ- BCCI ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ ਨੂੰ ‘ਦੁਕਾਨ’ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਦੁਕਾਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ, 1978 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਦੁਕਾਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(5) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 18 ਸਤੰਬਰ 1978 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ ‘ਦੁਕਾਨ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੁਕਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।