ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ : ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਗੁਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਫਰਮਾਨ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਡੇਡਲਾਈਨ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਗੁਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ 12 
ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਵੇਸਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਆਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 20 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜਨਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਂਡਰਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।